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बड़ी खबर : बिहार में महंगी होगी बिजली, जानिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्या होगा नया रेट

BIHAR: नए साल में बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है. दरअसल बिहार में बिजली महंगी हो सकती है. बिजली कंपनियों ने फिक्स चार्ज में बदलाव लेने का फैसला लिया है. जिससे नये साल में बिजली उपभोक्ताओं को 440 वोल्ट का झटका लग सकता है. इसका सीधा असर ग्रामीण और शहरी इलाकों के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. बिजली कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दर में 2.56 रुपए से लेकर 3.40 रुपए तक प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है. इसे लेकर अब विद्युत विनियामक आयोग आगामी 20 जनवरी से सुनवाई करेगा. इस जनसुनवाई में कोई भी आम उपभोक्ता अपना पक्ष आयोग के सामने रख सकता है.

बताया जा रहा है कि विद्युत विनियामक आयोग आगामी 20 जनवरी से सुनवाई करेगा. जहां 20 को बाल्मिकीनगर, 24 को कैमूर, 27 को भागलपुर, 1 फरवरी को अरवल, 10 को पूर्णिया और 17 पटना में जनसुनवाई होगी. इस दौरान आयोग के अध्यक्ष और सदस्य उपभोक्ताओं के पक्ष के साथ साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकारियों का पक्ष सुनेंगे. उपभोक्ताओं और बिजली कंपनी का पक्ष सुनने के बाद फैसला रिजर्व होगा. इस मार्च तक अपना फैसला आयोग सुनाएगा. यह फैसला 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक लागू होगा.

बिजली कंपनियों की ओर से घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली कीमतों में 2.56 रुपये से लेकर 3.40 रुपए तक प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ड में डबल और शहरी उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ड में डबल से भी ज्यादा बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है. शहरी व्यवसायिक कनेक्शन के लिए 180 रुपए से लेकर 400 रुपए तक का फिक्स्ड चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव है. फिलहाल 152 यूनिट बिजली खर्च करने पर 100 रुपए फिक्स्ड चार्ज देना पड़ता है नई दर लागू होने के बाद फिर से चार्ज बढ़कर 250 रुपए हो जाएगा.

बता दें कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3.40 रुपए तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है. ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पहले तीन स्लैब थे, अब दो स्लैब होंगे. 0 से 100 यूनिट तक अभी वर्तमान दर 6.10 रुपए है. जबकि प्रस्ताव 8.66 रुपए का दिया गया है. जिसमें सरकार का अनुदान 1.83 रुपए प्रति यूनिट होगा. वहीं 101 यूनिट से ऊपर वर्तमान दर 6.95 रुपए है. जबकि प्रस्ताव 10.35 रुपए का दिया गया है. जिसमें सरकार का अनुदान 1.83 रुपए प्रति यूनिट होगा.

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